भारतीय शासन व्यवस्थेत ग्रामसभेचे स्थान ऐतिहासिक आहे. आधुनिक लोकशाहीत देखील ग्रामसभेचे अस्तित्व संविधानाद्वारे अधोरेखित करण्यात आलेले आहे. प्रस्तुत प्रकरणात अधिनियमाद्वारे निश्चित केलेली ग्रामसभेची व्याप्ती व पद्धती स्पष्ट केलेली आहे. आदिवासी क्षेत्रातील ग्रामसभांच्या विशेष अधिकारांचे विश्लेषणही या प्रकरणात आहे. असे असले तरी, वर्तमान शासन-प्रशासन व्यवस्था मात्र ग्रामसभेला केवळ लोकप्रबोधनाचे साधन असल्याचे मानून कारभार चालवत आहे.